2025 में भारत सरकार ने बाइक उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं के लिए नए नियम लागू किए हैं। ये नियम सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ईंधन दक्षता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य न केवल बाइकों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार करना है, बल्कि देश में प्रदूषण को कम करना और यातायात को अधिक व्यवस्थित बनाना भी है। आइए जानते हैं इन नियमों के प्रमुख बिंदु।
1. बीएस 7 उत्सर्जन मानदंडों की शुरुआत
2025 में भारतीय बाजार में बिकने वाली सभी बाइकों को बीएस 7 (भारत स्टेज 7) उत्सर्जन मानदंडों का पालन करना होगा।
- यह नियम बाइकों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को और अधिक नियंत्रित करेगा।
- निर्माताओं को अब अधिक उन्नत इंजन और उत्सर्जन नियंत्रण तकनीकों को अपनाना होगा।
- इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है।
2. एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिवार्य
150cc से अधिक की सभी बाइकों में ABS का होना अनिवार्य कर दिया गया है।
- यह नियम सड़क पर बाइकों की सुरक्षा को बढ़ाएगा।
- दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी।
3. इलेक्ट्रिक बाइक्स को बढ़ावा
सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक्स को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजनाएँ शुरू की हैं।
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST को घटाकर 5% कर दिया गया है।
- चार्जिंग स्टेशनों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी।
- इसके तहत निर्माताओं को सस्ते और किफायती इलेक्ट्रिक बाइक्स उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. हाइब्रिड बाइक्स का परिचय
नए नियमों के तहत, हाइब्रिड बाइक्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
- पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोड दोनों पर चलने वाली बाइक्स को प्राथमिकता दी जाएगी।
- यह बाइक्स ईंधन की खपत को कम करेंगी और प्रदूषण भी घटाएंगी।
5. नए सुरक्षा मानक
सभी बाइकों को अब अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स के साथ लॉन्च करना होगा। इनमें शामिल हैं:
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)।
- इंटीग्रेटेड ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन।
- स्मार्ट हेलमेट कनेक्टिविटी।
6. पुरानी बाइक्स पर प्रतिबंध
सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी बाइकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- इससे सड़कों पर केवल सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल वाहन रहेंगे।
- पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए विशेष स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की गई है।
7. राइडर सेफ्टी के लिए नई गाइडलाइन्स
सवारियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं।
- सभी बाइक राइडर्स को BIS प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
- स्पीड गवर्नर का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
8. डिजिटल नंबर प्लेट्स
डिजिटल नंबर प्लेट्स और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस को अनिवार्य किया गया है।
- इससे चोरी की घटनाओं में कमी आएगी।
- ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की निगरानी करना आसान होगा।
9. फ्यूल की दक्षता पर जोर
नई बाइकों को उच्च ईंधन दक्षता मानकों का पालन करना होगा।
- निर्माताओं को बाइक्स के माइलेज में सुधार करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना होगा।
10. स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग
सभी नई बाइकों में स्मार्ट फीचर्स जैसे कनेक्टेड मोबाइल ऐप, नेविगेशन, और वॉयस असिस्टेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- यह राइडिंग अनुभव को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनाएगा।
निष्कर्ष
2025 में लागू किए गए ये नए सरकारी नियम भारत में बाइक उपयोगकर्ताओं और निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। ये नियम न केवल पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे, बल्कि सड़क सुरक्षा और ईंधन की बचत को भी बढ़ावा देंगे। बाइक राइडर्स को इन बदलावों को समझकर अपने वाहनों का चयन और उपयोग करना चाहिए। यह नए नियम भारत को एक सुरक्षित, स्वच्छ और प्रगतिशील परिवहन व्यवस्था की ओर ले जाएंगे।
